नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाले संघियता सम्बन्धी सिमान्तिकृत समुदायका अपेक्क्षाको सम्बोधन गर्दैन

नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपाललाई संघीय राज्य भनेर परिभाषित नै गरिएको छैन । निकै कम अधिकार भएका आठ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको नामांकन र सीमाकंन भावी आयोग र प्रादेशिक सभाहरुलाई दिइएको छ । न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं । ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ federalism-kh
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s