सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस सम्झौता लगायतका प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश

१ सेप्टेम्बर २०२३, काठमाडौँ 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशन (सेम्सोज)द्वारा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि यही बैशाख १४ गते (सन् २०२३ अप्रिल २७) फैसला गर्दै पर्यावरण संरक्षण गर्न, कार्वन लगायत वन पैदावारको माध्यमबाट उत्पादन हुने बस्तु/पदार्थको बिक्री व्यापार, कारोवार गर्न वा उपभोगमा ल्याउन, लाभको न्यायोचि वितरण व्यवस्था मिलाउन तत् सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।

फैसलामा भनिएअनुसार “नेपालले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्याको समाधानका लागि निर्धारित भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ । साथसाथै, यसरी गरिएको प्रयासबाट प्राप्त हुने लाभ समेत हासिन गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि अवधारणागत प्रष्टता, पर्याप्त तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपेक्षित रहेको छ । प्राकृतिक वा मानवीय कारणबाट वन सम्पदा विनासको कारण जलवायू परिवर्तनमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कार्यहरु धेरै हुन सक्दछन् । पर्यावरण संरक्षणजन्य गतिविधिहरु संचालन गर्ने, यसबाट प्रभावित आदिवासी, जनजाती, महिला, दलित, आदि समुदायको हीतको संरक्षण गर्ने, पर्यावरण संरक्षण गतिविधिमा उनीहरुको सहभागिता गराउने, तथा लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवश्यक देखिन्छ । 

नेपालमा रेडप्लस सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयासको प्रारम्भ गरिएको देखिएपनि यसमा अपेक्षित प्रभावकारिता कायम गर्न सकिएको देखिदैन । कानूनी तथा नीतिगत तहमा नै थप स्पष्टताको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।… खासगरी, रेडप्लस प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, महिला लगायतका vulnerable group को सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने र लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने पक्षमा थप कार्य गर्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । रेडप्लस अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनेको नेपाल राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, २०७५ को अध्ययन गर्दा समेत यसले समग्र विषयको सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । उक्त रणनीतिको स्पष्ट कानूनी आधार समेत तयार गरि सकिएको पाइएन । एउटा रेडप्लस कार्यान्वयन केन्द्रको स्थापना गरिएको भएपनि यसका काम कारवाही, क्रियाकलाप वा गतिविधिहरुमा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । औपचारिकता पूरा गर्ने शैलीको कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाइएको प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गरी नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय देखियो ।” 

जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै गरेको रेडप्लस तयारी प्रक्रियाले देशको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी जनजाति तथा वन आश्रित समुदायको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले रेडप्लस प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सेम्सोजद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, रेडप्लस कार्यान्वयन केन्द्र लगायतका सम्बन्धित सरकारी निकाय विरुद्ध वि. सं. २०७२ असोज १ गते (सन् २०१५ सेप्टेम्बर १८ तारिख) रिट दर्ता गरिएको थियो । 

रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार वन जंगल, भूमि लगायतका श्रोत साधनलाई अरु कसैले नियन्त्रणमा लिने, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता माथि अतिक्रमण हुने, वनमा आश्रित समुदायको अधिकार उल्लंघन हुने जस्ता कुराहरु इथार्थ नभै केवल आशंका र परिकल्पनाको विषय मात्र देखिएको तथा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीतिमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि त्यसलाई बदर नै घोषित गर्नुपर्ने सम्मको कुनै उचित कारण नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ । 

रिट निवेदनमा नेपालमा रेडप्लस प्रक्रिया अघि बढाइने भए रेडप्लस सम्वन्धी नीतिहरु बनाउँदा तथा सम्पूर्ण प्रक्रियाको क्रममा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C169), आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्तु राष्टसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) लगायतमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको भएतापनि फैसलामा त्यस सम्बन्धि कुनै जिकिर गरिएको छैन । 

फैसलाको हालै प्राप्त पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

सो रिट निवेदनको अदालती प्रक्रिया तथा बहसमा महत्वपूर्ण सहयोग र संयोजन गर्नुहुने अधिवक्ता इन्दिरा कुमारी श्रीसलाई सेम्सोज विशेष धन्यवाद र रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्ण अधिवक्ताहरु प्रति पनि आभार प्रकट गर्दछ ।